रेशीम उद्योग पोकरा अंतर्गत

आपण सर्व जाणतो की शेतकरी हा सध्याच्या युगात किती अडचणीला सामोरा जात आहे, ह्या शेतकऱ्याला नगदी उत्पन्न मिळाव. त्याच्या हाताला रोजगार वाढवा व तो स्वावलंबी व्हावा हा उद्देश ठेवून महाराष्ट्र शासन विविध योजना राबावत असते. रेशीम शेती साठी 75% अनुदान शासन देते त्याविषयी आपण या लेखात जाणून घेणार आहोत.

रेशीम उद्योगाचे वैशिष्ठ

शासन नेहेमीच काहीतरी सकारात्मक योजना राबवत असते, जे सामान्य शेतकार्याचे जीवन मान उंचवण्यास मदत होईल हा उद्देश ठेवून. रेशीम शेती साठी 75% अनुदान हा सुद्धा शासनचा असाच एक उपक्रम आहे. नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प कृषि विभाग महाराष्ट्र म्हणजे पोकरा अंतर्गत ह्या योजनेसाठी 75% व अनू सू जाती व जमाती साठी 90% अनुदान मिळते, रेशीम उद्योग हा रोजगार निर्मिती करण्यासाठी व शेतकारींना शाश्वत उत्पन्न मिळवण्यासाठी खूपच फायदेशीर असल्याच दिसून आले आहे, ह्या उद्योगातून महिन्याला रोजगार उत्पन्न होतो. एकदा अंडी पुंज घेतले की एक महिन्यात बाजारात जाणारे एकमेव उत्पन्न म्हणजे रेशीम कोष हे खरेदी करण्याची जबाबदारी सुद्धा शासन घेते.

रेशीम उद्योग योजनेसाठीची कागदपत्रे

अर्जदाराचा ७/१२ व ८ अ उतारा अर्जदार अनुसूचित जाती किंवा जमाती प्रवर्गातील असल्यास त्याबाबतचा पुरावा अर्जदार दिव्यांग असल्यास त्याचे प्रमाणपत्र खरेदी समितीचे प्रमाणपत्र आधार कार्ड (बँक खात्याशी लिंक असणे अनिवार्य) जात प्रमाणपत्र(जातीचा दाखला) बँक पासबुक २ पासपोर्ट आकाराचा फोटो बिल च्या मूळकागदपत्रे   

रेशीम शेती साठी 75% अनुदान साठी अजून आवश्यक असणारे कागदपत्रे संबधित विभागाशी संपर्क करून त्याबद्दल अधिक ची माहिती जाणून घ्यावी.

रेशीम उद्योगाचे उद्दिष्टे

नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प अंतर्गत रेशीम शेती साठी 75% अनुदान हे काही उद्दिष्टे ठेवून शासनाने सुरू केलेला प्रकल्प आहे, तसलीच काही उद्दिष्टे हि खालील प्रमाणे

1. रेशीम उद्योगाच्या माध्यमातून प्रकल्पा अंतर्गत समाविष्ट गाव समूहातील शेतक-याांना शाश्वत उत्पन्नाचे साधन निर्माण
   करून उत्पन्नात वाढ करणे.
2. रेशीम उद्योगाचा समुह आधारीत सर्वागिण विकास करणे.
3. तुती उत्पादन व रेशीम उद्योगात महिलांचा सहभाग वाढवणे.
4. नवीन रेशीम तांत्रज्ञान शेतक-याांपयंत पोहचवणे.
5. रेशीम योजनेची फलश्रुती व यशस्वीता याबाबत व्यापक प्रसिद्धी देवून शेतकर्याना या उद्योगासाठी प्रोत्साहित करणे.

रेशीम योजना पात्रता निकष

रेशीम शेती साठी 75% अनुदान उद्योगासाठी कुटुंबामध्ये किमान एक व्यक्ती तुती लागवड व संगोपनासाठी उपलब्ध असलेला असावा व तो अत्यल्प व अल्प भूधारक शेतकरी असावा.
ह्या योजनेसाठी अनु. जाती/अनु. जमाती/ महिला/ दिव्यांग व इतर शेतकरी या प्राधान्यक्रमाने घटकासाठी पात्र आहेत.
इच्छुक लाभार्थ्याकडे मध्यम ते भारी व पाण्याचा निचरा होणारी जमीन असावी.
लागवड केलेल्या तुती क्षेत्रासाठी सिंचनाची पुरेशी सोय उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.
शेतकऱ्यांचे लागवडपूर्व व लागवडीनंतर रेशीम किडी संगोपनाचे प्रशिक्षण घेणे अनिवार्य आहे.
या घटकाकरिता इतर कोणत्याही योजनेतून लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना या योजने अंतर्गत पुन्हा लाभ मिळणार नाही. एकाच कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस या योजनेचा लाभ देण्यात येईल.
लाभार्थीने सदरचा व्यवसाय हा किमान ३ वर्षे करणे आवश्यक आहे.

रेशीम उद्योग अर्थसहाय्य व निकष

रेशीम शेती साठी 75% अनुदान हे नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प अंतर्गत दिलेल्या मापदंडाणुसार दिले जाते, ते सामान्य प्रवर्गातील लाभार्थी ला 75% व अनू सूचित जाती / अनू सूचित जमाती करीता 90% अर्थ सहाय्य दिले जाते.

अ. क्र.	तपशील	एकक	मंजूर मापदंडानुसार खर्च (UNIT COST)	सर्वसामान्य (75%)	अ.जाती / अ.जमाती (90%)
1	तुती रोपे तयार करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य	प्रति एकर	₹1,50,000/-	₹1,12,500/-	₹1,35,000/-
2	तुती लागवड विकास कार्यक्रमांतर्गत सहाय्य	प्रति एकर	₹50,000/-	₹37,500/-	₹45,000/-
3	दर्जेदार कोष उत्पादनासाठी – व किटक संगोपन साहित्य/शेती अवजारे साहित्य पुरवठा सहाय्य आधुनिक माउंटेज (Rotary Mountages) सह	प्रति लाभार्थी	₹75,000/-	₹56,250/-	₹67,500/-
4	किटक संगोपन गृह बांधणीसाठी सहाय्य – मॉडेल I (1000 चौ. फुट)	प्रति लाभार्थी	₹1,68,639/-	₹1,26,479/-	₹1,51,775/-
5	किटक संगोपन गृह बांधणीसाठी सहाय्य – मॉडेल II (600 चौ. फुट)	प्रति लाभार्थी	₹95,197/-	₹71,397/-	₹85,677/-

रेशीम उद्योग योजनेसाठी सर्वसाधारण सूचना

१. एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस या योजनेचा लाभ देण्यात येईल.
२. या घटकास प्रकल्पाच्या सांकेत स्थळावर, ग्रामसभा कार्यालयातील नोटीस बोर्ड, मेळावे इत्यादीद्वारे व्यापक प्रसिद्धी
देण्यात यावी.
३. तुती रोपांना सिंचना करीता नानाजी देशमुख कृषि सांजीवनी प्रकल्पा अंतर्गत सूक्ष्म सिंचन या घटका अंतर्गत ठिबक सिंचन
या बाबीचा लाभ देय आहे.
४. तुती रोपा करीता शासकीय रेशीम फार्म, कृषि विधण्यान केंद्र व कृषि विद्ध्यापिठे , शासकीय रोपवाटीका, सामाजिक
वनीकरण वनविभागाच्या रोपवाटीका इ. ठिकाणी रेशीम सांचालनालयामधील जिल्हास्तरीय आधिकार्या च्या मदतीने तुती
रोपे उपलब्धतेबाबत नियोजन करण्यात यावे. तसेच निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना दजेदार रोपांची निर्मिती स्वतःच्या
क्षेत्रावर तयार करण्याची मुभा देण्यात यावी.
५. तुती लागवडीचा कालावधी जून ते ऑक्टोबर अखेर पर्यन्त राहील. या कालावधीत निश्चत केलेल्या क्षेत्रावर तुती
लागवड होईल याची सर्व संबंधित क्षेत्रीय आधिकारी व कर्मचारी यांनी दक्षता घ्यावी.

रेशीम उद्योग पोकरा अंतर्गत योजनेचा लाभ कसा घ्यावा

ह्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वरील निकष व पात्रता तपासून घ्यावी, व त्सायाठी शासणच्या संबंधित विभागाकडे अर्ज सादर करावा, व आपल्या कृषि सहाय्यकाचे मार्गदर्शन घ्यावे. अर्जदाराने रेशीम योजनेचा लाभ घेण्यासाठी प्रकल्पाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज करावा व आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावी.

अर्ज कुठे करावा 👉 इथे क्लिक करा

Read Also 👉 Huge Discount On S 23 FE सॅमसंग फ्लॅगशिप S 23 आता फक्त 29999/-